Vice Admiral Aarti Sareen: ਆਰਤੀ ਸਰੀਨ ਨੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਹੁਦਾ
Vice Admiral Aarti Sareen: ਸਰੀਨ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ’ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ
Vice Admiral Aarti Sareen: ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਆਰਤੀ ਸਰੀਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (DGAFMS) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਟ੍ਰਾਈ-ਸਰਵਿਸ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਏਐਫਐਮਐਸ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ, ਸਰੀਨ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ।
ਉਹ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐੱਲ.ਏ.ਸੀ.) 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਐਲਏਸੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚਾਣਕਯ ਰੱਖਿਆ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਚੀਫ਼ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਐਲਏਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੜਿੱਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੋ ਦੌਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਐਲਏਸੀ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਉਹ ਨਕਲੀ ਪਰਵਾਸ, ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਛੇਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੌਜ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜੋ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ।