ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤ ਰੂਸੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਰੂਸ ਪਹੁੰਚੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਕ ਰੂਸੀ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸਕੋ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮਾਸਕੋ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰੂਸੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੁਨੌਤੀ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਸੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਧੀ (ਐਮ.ਐਲ.ਏ.ਟੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਜ਼ਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮ.ਐਲ.ਏ.ਟੀ. ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
2019 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਇਹ ਔਰਤ ਐਕਸ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਅਦ ’ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਰੂਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਸਬਰਬੈਂਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਗੁਪਤਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।’’
21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸੀ ਔਰਤ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਵੱਖ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ‘ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ’ ਅਤੇ ‘ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਘੋਰ ਮਾਣਹਾਨੀ’ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਤੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਆਦਮੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।