ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨਿਆ
ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕੇਰਲ ‘ਪੀਰਾਵੀ’ ਜਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੇਰਲ ‘ਪੀਰਾਵੀ’ ਜਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਉਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ 300 ਰਾਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ‘ਸ਼ੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਸਤੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਸ਼ਰਮਨਾਕ’ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਡੀ.ਐਫ. ਜਦੋਂ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਹੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ।’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਜੋਂ ਕੇਰਲ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਕਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 62 ਲੱਖ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਲਗਭਗ 4.70 ਲੱਖ ਬੇਘਰੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ, ਲਗਭਗ 6,000 ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, 43 ਲੱਖ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।