ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਨ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੰਬੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੈਸਵਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 14.18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੂਨ 1998 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਗੈਂਗਰੀਨ ਦੀ ਅਸਫਲ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੈਸਵਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੇ 2010 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ 'ਰੇਸ ਇਪਸਾ ਲੋਕੀਟਰ' (ਕੁਝ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਮੁੱਖ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਫੈਕਲਟੀ ਵਿੱਚ 20 ਮਾਹਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਚਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ,ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ।
'ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਰਫ ਉਨੇ ਹੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵੇਲੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ 'ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ,ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੀ।ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਖ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਰਚ 2010 ਵਿੱਚ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜੈਸਵਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।