'ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ'

File photo

 

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

 

 

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ 'ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦੋਲਨ' 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀ।

 

 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ।  ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ​ਚੁੱਕੇ ਹਨ।