ਅਜਮੇਰ ਦਰਗਾਹ ਸਰਵੇਖਣ : ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਉਰਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚਾਦਰ ਭੇਜੀ ਸੀ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿਰਾਸਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਮੂਹ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੰਤ ਖਵਾਜਾ ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਉਰਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਚਾਦਰ ਭੇਜੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਜੀਬ ਜੰਗ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿਵ ਮੁਖਰਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਜ਼ਮੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਰਵੀ ਵੀਰਾ ਗੁਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਮੂਹ ਹਿੰਦੂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੰਦਰ ਅਸਲ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਤਤਪਰਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’ ਦੋ ਹਸਤਾਖਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸੂਫੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਖਵਾਜਾ ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਧੂ ਸੰਤ, ਇਕ ਫਕੀਰ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੂਫੀ/ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਦਇਆ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’
ਅਜਮੇਰ ਦੀ ਇਕ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਜਮੇਰ ਦਰਗਾਹ ਕਮੇਟੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏ.ਐਸ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਅਸਲ ’ਚ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਸੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)