ਕੇਂਦਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ।
“ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂ ਬੇਅਸਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਝਿਜਕ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਕੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ”, ਸੀਜੇਆਈ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਰਗ (ਕਿਸਾਨਾਂ) 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ (ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਿੱਛੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
"ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲਾ ਅਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ?", ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ "ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਏਗਾ"। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।