ਆਲੋਚਨਾ ਝੇਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਏਗੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, 8 ਨੂੰ ਬੈਠਕ

Facebook

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਝੇਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਆਈਟੀ) ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਤਮਾਮ ਮਾਹਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਭੜਕਾਊ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਫਰਜੀ ਖਬਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫੇਸਬੁਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੈਲਉਣ ਵਾਲੀ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਟੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਰੀ ਨਿਯਮ-2018 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਈਟੀ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ-79 'ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਟੀ ਮਾਹਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ  ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮਾਹਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਸੌਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੂਰੇ ਮਸੌਦੇ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਐਨਕਰਿਪਸ਼ਨ (ਇਕ ਤੋਂ ਦੂੱਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂ) ਕੋਡ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿ੍ਰਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਰਜੀ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਸੌਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਰਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 180 ਦਿਨ ਤੱਕ ਡੇਟਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਣ ਵਾਲੇ, ਉਤਪੀੜਨ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਲੇ, ਵਿਪਤਾਜਨਕ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਾਮਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।