ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸ਼ੀਆ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੱਖੇਗਾ ਪੱਖ

Shia Central Waqf Board chairperson Waseem Rizvi

ਲਖਨਊ : ਰਾਮ ਮੰਦਰ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ੀਆ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੱਖ ਦੋ ਵਕੀਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਇੰਦਰਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ੀਆ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਮੁਖੀ ਸਈਦ ਵਸੀਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਸ਼ੀਆ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਹੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਐਮਸੀ ਡਿੰਗਰਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਫਰਵਰੀ 1944 ਨੂੰ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਕ ਢੰਗ ਦੇ ਉਲਟ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੀਰ ਬਾਕੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੀਆ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਟੁਕੜਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੀਆ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ

ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੀਆ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਆ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੁਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੀਆ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।