ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵੈਬ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 1,66,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟੇਕ ਕ੍ਰੰਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵੈਬ ਸਿਸਟਮ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਨਾਮ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਬ ਡੋਮੇਨ ਵਿਚ ਇਕ ਗੂਗਲ ਇਡੈਕਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੌਜੂਦ ਸੀ,

ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇੰਡੈਕਸਡ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਆਫ ਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਫਾਇਰਆਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਏਪੀਏਸੀ) ਅਤੇ ਮੀਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਟੀਵ ਲੇਡਜੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੀਆ ਰਹੇ।

ਗਲਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਨਾਲ ਜਾਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।