ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤਲਬ
ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲਾਤ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਰਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 176 ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਯੂ.ਕੇ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲਾਤ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਾਂਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ।
ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਏ. ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 24 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਠਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 176 ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਕੇ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਆਫ ਫਾਰੈਸਟ (ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਫ.) ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।’’
ਗ੍ਰੀਨ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰੀਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ । (