ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਸ.ਸੀ.-ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਰਜੇਂਟ ਪਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।

 ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸ.ਸੀ.-ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਟਰੇਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ।

 ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਝਾਰਖੰਡ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਪਾਈਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।