ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੁਲਾਈ : ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 498-ਏ (ਵਿਆਹੁਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ) ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ 'ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ' ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਸਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਦੇ ਯੂ. ਲਲਿਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਵਜੀਜ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਗੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀ ਉਸ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੱਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।''
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚਾਰ  ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(ਪੀਟੀਆਈ)