Supreme Court: ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
Supreme Court News: ਕਿਹਾ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
Supreme Court News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਇਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਸੂਰਜ ਪਲੱਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਲੱਕਰਨ ’ਤੇ ‘ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ’ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ੳਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ’ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਸੀ।
(For more news apart from Supreme Court Latest News, stay tuned to Rozana Spokesman)