Rajasthan Child Marriage: 'ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ', ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੁਕਮ

Rajasthan News : ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਲ ਵਿਆਹ (Child Marriage) ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ  (Rajasthan High Court)  ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ  (Bhajanlal Government)  ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪੰਚਾਂ -ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੁਭਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਂ -ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੰਚਾਂ -ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੀਐਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

19 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 3.7% ਲੜਕੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ 19 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 20-24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 25.4 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 15.1 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 28.3 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਏ.ਏ.ਜੀ ਬੀ.ਐਸ.ਛਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ 1098 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।