ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀਅ ਚੁੱਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ- ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ। 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਨ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 45-60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।