ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਲੈਸ : ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਰਿਸਰਚ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਦੇਹਰਾਦੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਥਿਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਰਿਸਰਚ (ਆਈ.ਡੀ.ਟੀ.ਆਰ.) ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਆਈ.ਡੀ.ਟੀ.ਆਰ. ਪਹੁੰਚੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਟੋਮੈਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫ਼ਟ ਰਿਸਰਚ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਆਧਾਰਤ ਤਕਨਾਲੌਜੀ "ਐਚ.ਏ.ਐਮ.ਐਸ. (ਹਾਰਨੈਸਿੰਗ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ਾਰ ਸੇਫ਼ਟੀ)" ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਛੋਹ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ-ਆਧਾਰਤ ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ, ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਾ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਕ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀਡੀਉ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸੇਤੀਆ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਕਤ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਹਿਜ਼ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।