ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ

• ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ.) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। 

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਅਪਣੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।’’ 

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ’ਚ ਘੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੇ ਵਿਰੁਧ।’’

40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 

ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁਧ ਲਗਾਤਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ।’’ 

ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’’ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ, ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਲਾਹ’ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੰਡਪਾਊ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ।’’

ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੈ।’’ 

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਫ਼ਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।