TCS: ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (LRS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰੋਤ (TCS) 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ TCS ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਪੈਕੇਜਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਖ਼ਰਚਾ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ TCS ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, TCS ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਹਿਤ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਈ.ਟੀ. ਆਧਾਰਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਈ.ਟੀ.. ਅਧਾਰਤ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।