ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਾਸ

ਕੋਲਕਾਤਾ, 1 ਅਗੱਸਤ : ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਸਮੁੱਚੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 'ਥੋਪਣ' ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਲੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਰਾਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ -2020 ਪਛਮੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਾਲਡ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ (ਕੇਂਦਰ) ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਇਹ ਇਕ ਪਾਸੜ ਹੈ।''  ”(ਪੀਟੀਆਈ)