Supreme Court ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੂਗਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਐਪਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
Supreme Court issues notice to all states to ban online betting : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੂਗਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਐਪਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ ’ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇ. ਏ. ਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੂਏ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ ਦੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਕਾਰਨ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਟਾਲੀਵੁੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 25 ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਪਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਈਡੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਪਸ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।