ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਐਨਐਚਐਸਆਰਸੀਐਲ) ਦੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੋਰਡ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ 508 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਗਲਿਆਰੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਐਚਐਸਆਰਸੀਐਲ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਗਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਕਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੁਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 1,434 ਹੇਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 353 ਹੇਕਟੇਅਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਬਾਂਦਰਾ - ਕੁਰਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 0.9 ਹੇਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਲਈ  ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਪੂਰੀ ਕਰਣ ਦਾ  ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਿਸੰਬਰ ਦਾ ਹੈ।

ਪਾਲਘਰ ਦੇ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਕਸ਼ੀਨਾਥ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਊਪਰੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।