ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

Parkesh Javadekar

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਸ੍ਰੀਨਗਰ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਰਮਯੋਗੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਇਸ 'ਚ ਉਰਦੂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰਾ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ (ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ) ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੋਗਰੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐਸਸੀਸੀ) ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤਿਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ' ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਪੀਐਸਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ 2020 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ 'ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ' ਕਦਮ ਹੈ। ''

ਰੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਖ਼ਾਸਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਿਆ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਨ। ਰੈਨਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ''ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।