12,460 ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਨਿਯੂਕਤੀ ਹੋਈ ਰੱਧ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼  

ਲਖਨਊ (ਭਾਸ਼ਾ): ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਖਨਊ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ 12,460 ਅਹੁਦਿਆ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਅਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ  (1 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ 68,500 ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼  ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਜ਼ ਇਰਸ਼ਾਦ ਅਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ 12,460 ਅਹੁਦਿਆਂ

ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਮੂਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ  ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ (ਸਿਖਿਅਕ) ਸੇਵਾ 1981 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬੈਂਚ ਇਕ ਵਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ   ਦੇ 68500 ਪਦਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਯਾਇਆਲਏ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਤਰਕੀ ਰਿਪੋਰਟ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ

ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਛੇ ਮਹੀਨਾ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 68500 ਸਹਾਇਕ ਸਿਖਿਅਕ ਭਰਤੀ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜਲਟ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਉਥੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹਨ। ਜਸਟੀਸ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਏਕਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ।