ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ !

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ...

Navjot Sidhu

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :  ਸ੍ਰੀ  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜਾ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ  550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ   ਪਰ ਅਸੀ ਸਭ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਮਰ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਉਸੇ ਜੱਫੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਮਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਲੇਨ ਬਣ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਿਆ।  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀਹ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫਾਇਨਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜੁਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਲਿਹਾਜਾ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਫੀਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀ ਇਸਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।