ਨਕਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੂਕੇ 34 ਕਰੋੜ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਤਕਨੀਕ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦਰਕਿਨਾਰ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨਸ਼ਾ 'ਤੇ ਉਠਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ

Delhi government wastes Rs 34 crore in fake rain scam

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਬਰਸੀ। ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ,ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਯਾਨੀ ਨਕਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਬਲਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਪੈਲਾਈਜ਼ਡ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਲਈ ਦੋ ਉਡਾਨਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਰੀਬ 60-60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 300 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪੱਛਮੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਸੰਘਣੇ, ਨਮੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬੱਦਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਬੱਦਲ ਬਣਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਚੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਸ਼ਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਠੰਡ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਉਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਤੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ