ਕੇਰਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ

Kerala creates history by eliminating extreme poverty from the state

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਰਲ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਨਿਯਮ 300 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਰਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 69 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਮਲਿਆਲੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੇਰਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੇਰਲ ਪਿਰਾਵੀ ਦਿਵਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਦਿਨ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਸਵ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਰਲ ਹੁਣ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2021 ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਬੈਠਕ ’ਚ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਡਵਕਨਚੇਰੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਅੰਚੁਥੇਂਗੂ ਅਤੇ ਥਿਰੂਨੇਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਕੁਡੁੰਬਸ੍ਰੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਬੀ. ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 64,006 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।