ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਸਕਾਰਫ਼ ਜਾਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣਾ POCSO ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਕਲਕੱਤਾ HC
ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਸਕਾਰਫ਼ ਖਿੱਚਣਾ, ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣਾ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ' ਜਾਂ 'ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਚ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਕਾਰਫ਼ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਕਾਰਫ਼ ਖਿੱਚਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਟ੍ਰਾਇਲ ਜੱਜ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਕੰਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਚਾਹੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਿਨਸੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ।