ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਕੇ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਹਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਯੂਬ ਮੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹੱਦਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।