ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ : ਜੇਤਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਫ਼ੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤਨ ਸਚਾਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗਣਿਤ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ। 
ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੌਦੇ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਪੀਸੀ ਵਿਚ ਦਲਗਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬੋਫ਼ਰਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਪੀਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਰਾਫ਼ੇਲ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਬਦ ਤਕ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।      (ਏਜੰਸੀ)