ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗੈਜੇਟਸ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਕ  ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ  ਗੈਜੇਟਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ  ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। 

ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਧਾਰਾ 20 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਏਜੰਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। 

ਆਰਟੀਕਲ 20 (3) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ  ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੂਰੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰਗਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਜੇਟਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸਵਰਡ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ  ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ’ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ’ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ  ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’

ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ  ਕੰਪਨੀ ਈ-ਸੰਪਰਕ ਸੋਫਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਮੇਤ ਅਪਣੇ  ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਕੇ  ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਸਾਜ਼ਸ਼  ਰਚੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ  ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ’ਤੇ  ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਸਮੇਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।