ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਗਾਮੀ ਅੱਠ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ‘ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਸੰਗਰਾਮ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤਕ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ‘ਸੰਗਰਾਮ’ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਨਰੇਗਾ) ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 25 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਕਸਤ ‘ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਹੇਠ ਸਿਰਫ਼ ‘ਵਿਨਾਸ਼ ਭਾਰਤ’ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਸੰਗਰਾਮ’ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਚਾਇਤ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕ ਇਕਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ.) ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਸੰਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਹੇਠ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਝੜਣੀ ਪਵੇਗੀ।’’
ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਤੋ ਵਧਾ ਦੇ 125 ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।