ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੈਸ਼ਵ ਨਾਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈਂ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਡਲਾਕ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡੈਡਲਾਕ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਪੁੰਜੀਪਤੀ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਵਸਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਵਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਉਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਵੇ ਪਰ ਇਹ ਐਮਐਸਪੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ C2 ਉਸਦਾ ਜੋ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ  ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਨਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆਮ ਲੋਕ, ਗਰੀਬਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਝ ਖੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।