ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਐਡਮਿਨ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ - ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਐਡਮਿਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ,
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ WhatsApp ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਿਨ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਿਨ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਿਨ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਡਮਿਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਐਡਮਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਲਮ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਐਕਟ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਐਡਮਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਐਡਮਿਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।