ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SGPC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 

ਹਰਿਆਣਾ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਗਲਤ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 5 ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 90 ਮੈਂਬਰ ਪੁੱਜੇ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਲਈ 25 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।  

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਬਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 8 ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ। ਐਕਟ 25 ਅਤੇ 1985 ਦੇ ਐਕਟ 87 ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।