'ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੋਟਿਸ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਪਛਾਣਯੋਗ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ/ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਛਾਣਯੋਗ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਓਆਰ ਪਾਰਸ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਫ੍ਰੀਡਮ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ... ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਛਾਣਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ..." ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ 2009 ਦੇ ਬਲਾਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚੋਲੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'X') ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ "ਮੂਲ" ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ।
2009 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ "ਵਿਅਕਤੀ" ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦੇ "ਮੂਲਕ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਾਕੰਸ਼ "ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਾ" ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਸਿਰਫ 'X' ਵਰਗੇ ਵਿਚੋਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ 16 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।