ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਿਤਾ ਸੀ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ ਐਕਟ 'ਚ ਤਤਕਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ...

bhaskar

ਪੁਣੇ : ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ ਐਕਟ 'ਚ ਤਤਕਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਮਾਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰੀਬ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਾਸਕਰ ਗਾਇਕਵਾੜ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੱਖ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਅਨੁਵਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ 'ਚ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੂਲ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਜੋ ਐਫ.ਆਈ. ਆਰ ਸੀ ਉਹ ਮਰਾਠੀ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਰਾੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਫਾਰਮੈਸੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕੁਝ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਫਿਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਗ਼ਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆ ਮੈਜੀਸਟਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸ ਸੀ/ਐਸ ਟੀ (ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ 'ਚ  ਫ਼ੇਰਬਦਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗ਼ਲਤ ਦਸਤਖ਼ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ