File Photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤਕ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ  ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।