ਹੁਣ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ

Bhagwant Mann

 

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੜ੍ਹੋ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ, ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏਗੀ।

 

 

ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।