ਕਾਵੇਰੀ ਵਿਵਾਦ : ਪੀਐਮ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝੇ, ਅਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਕੀਮ

Cauvery controversy: PM busy in Karnataka elections, can not be accepted yet scheme

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਵੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੀਮ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਚੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਤਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 4 ਟੀਐਮਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਵੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡ੍ਰਾਫ਼ਟ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਥੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਕਾਵੇਰੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਲ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। 

ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਵੇਰੀ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 192 ਟੀਐਮਸੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 177.25 ਟੀਐਮਸੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਕਾਵੇਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।