ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਮਾਮਲਾ : ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ- ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 20 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਐਸਜੀ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੇ ਜਾਂ ਲੈਸਬੀਅਨ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ 120 ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.-ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।