ਤਾਂ ਅਗਲੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ!
ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ‘ਦਬਾਅ’ ਸੀ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ
ਮੇਰਠ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਸਾਲ 2010 ’ਚ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ‘ਦਬਾਅ’ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਗਰਵਾਲ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ।
ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਧੰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਾਲਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੀ।’’
ਅਗਰਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਪ੍ਰਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਦੇਣ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਜੇਕਰ 30 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਅਗਲੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।’’
30 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਯੋਧਿਆ ’ਚ ਸਥਿਤ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ’ਚ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ, ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ‘ਰਾਮ ਲਲਾ’ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਯੂ. ਖ਼ਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ’ਚ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ।