SC asks 'AG' to frame holistic guidelines

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ SC - ST ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਗਰਾਜ ਜਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2006 ਦੇ ਨਾਗਰਾਜ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਚਲਦੇ SC - ST ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਇਸ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਬਕਾ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਸੀ - ਐਸਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡੈਟਾ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2006 ਦੇ ਨਾਗਰਾਜ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਐਸਸੀ - ਐਸਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਨਕਰਨ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੈਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।