ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ : ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਕਿਹਾ, ਕਈ ਸਾਲ ਪਤੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਪਤੀ 

Man obliged to financially support first wife: Calcutta HC

ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ 'ਗੁਜ਼ਾਰਾਭੱਤਾ' ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਟਿਪਣੀ 
ਕੋਲਕਾਤਾ :
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਗੁਜਾਰੇ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ASI ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰ (ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ) ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 9 ਸਾਲ ਤਕ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।' ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ) ਨੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇਭੱਤੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੰਪਾ ਦੱਤ (ਪਾਲ) ਨੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਰਕਮ 6000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਤਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 2003 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ: ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਮਾਲਦਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ 4000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ।ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।