Lok Adalat : ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝੌਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
Lok Adalat : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਇਕ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝੌਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹ ਮੰਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਹਫਤੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲੋਕ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ... ਬੱਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਉ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।’’
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ।ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਪੈਨਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪੈਨਲ ’ਚ ਬਾਰ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ।’’