Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ’।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ- ਬੈਂਸ

ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸਮੀਰ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ NDMA ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।