ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ RBI ਦੇ ਨਿਯਮ, ਕੀਤਾ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

RBI excludes six state-owned banks from its list

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਰਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਲੇਵੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਰਲੇਵਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਲੇਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਐੱਨ.ਬੀ.) ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਰਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਰਲ ਗਏ ਹਨ। 

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 1 ਅ੍ਰਪੈਲ 2020 ਤੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ 1934 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 27 ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1 ਅ੍ਰਪੈਲ 2020 ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓ ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਲੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਛੋਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਨ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਲ 27 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਹੋ ਗਏ ਹਨ।