ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੱਲਾ ਬੋਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਸ ਕੇਂਦਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਆਈ.ਐਨ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ. (ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ), ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ. (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ), ਐਚ.ਐਮ.ਐੱਸ (ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ), ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ. (ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ), ਏ.ਆਈ.ਯੂ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ. (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੈਂਟਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਟੀਯੂਸੀਸੀ (ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਡਿਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ), ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀ ਵੂਮੈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਏਆਈਸੀਸੀਟੀਯੂ (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ), ਐਲਪੀਐਫ (ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ), ਯੂਟੀਯੂਸੀ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ) ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਾਜ / ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ / ਉਦਯੋਗ / ਸੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।