ਦਿੱਲੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ CAQM ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CAQM ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ CAQM ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 129 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 81 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮਾਤਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ CAQM ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 11 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। CAQM (ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021-23 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ 48.6% ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 67% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 90,945 ਫਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 11,000 ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 6794 ਗਾਹਕ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ 1,30,851 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 12,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
CAQM ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਮਾਸ, ਉੱਦਮੀਆਂ/ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ 2023 ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 11 ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5-10% ਬਾਇਓਮਾਸ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮਾਸ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
CAQM, ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, 1,099 ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 83 ਵਿਧਾਨਕ ਨਿਰਦੇਸ਼, 15 ਸਲਾਹਕਾਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।