ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਮਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ

Red Fort attack: Court upholds death sentence of Lashkar terrorist

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ ਉਰਫ਼ ਅਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਫੌਜ ਦੇ ਦੋ ਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ "ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ" 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 'ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ' 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਆਰਿਫ 22 ਦਸੰਬਰ, 2000 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।